गरियाबंद

Gariyaband: जिला पंचायत सीईओ ने की बड़ी कार्रवाई, देवभोग सीईओ के प्रस्ताव पर तीन लापरवाह सचिवों पर गिरी निलंबन की गाज

रवि तिवारी@देवभोग। (Gariyaband) जिला पंचायत सीईओ चंद्रकांत वर्मा ने देवभोग ब्लॉक के तीन पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। जिला सीईओ ने तीनों निलंबन की कार्रवाई जनपद सीईओ के प्रस्ताव पर किया है।

(Gariyaband) मिली जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत सीईओ चंद्रकांत वर्मा ने देवभोग ब्लॉक के कोडकीपारा में पदस्थ सचिव प्रेम सिंह यादव, अमाड़ में पदस्थ सचिव नंदकुमार साहूऔर कदलीमुड़ा पंचायत के पूर्व सचिव मदन सिंह नायक को पंचायती कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। (Gariyaband) कोडकीपारा और अमाड़ के सचिव पर समय पर पेंशन की राशि का वितरण नही करने के साथ ही पंचायत कार्यालय में समय पर उपस्थित नही होने का आरोप था। वही शासकीय कार्यालयीन जानकारी भी समय पर नही देने का आरोप था।

इसी के साथ ही जन्म-मृत्यु की जानकारी निर्धारित तिथि में जनपद कार्यालय में दोनों सचिवों के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। वही वर्ष 2019-2020 का बजट भी प्रस्तुत नही किया गया। इतना ही नही दोनों सचिवों ने जनपद पंचायत द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को भी तवज़्ज़ो नही दिया। जिसके बाद जनपद सीईओ के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा(अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 में निहित प्रावधानों के तहत दोनों पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है।

अधिकारी के आदेश की अवहेलना करना पड़ा भारी

कदलीमुड़ा में पूर्व में पदस्थ पंचायत सचिव मदन सिंह नायक को अधिकारी के आदेश की अवहेलना करना भारी पड़ गया। मिली जानकारी के मुताबिक मदन सिंह का स्थानांतरण दरलीपारा हो गया था। वही स्थानांतरण होने के पांच माह बाद भी ग्राम पंचायत कदलीमुड़ा का सम्पूर्ण प्रभार संबंधित सचिव को नही सौपा गया। वही जनपद पंचायत के नोटिस का भी जवाब पेश नही किया। वही स्थानातरीत ग्राम पंचायत दरलीपारा का भी प्रभार ग्रहण नही किया। वही ग्राम पंचायत के वर्ष 2019-20 और 2020-21 का बजट भी पेश नही किया।

इन्हें मिली जिम्मेदारी

जिला पंचायत सीईओ ने जारी किए गए निलंबन आदेश में तीनों पंचायत के लिए अलग-अलग सचिवों को प्रभार के लिए आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कोडकीपारा का प्रभार अंकुर बीसी,अमाड़ गिरीश साहू और दरलीपारा के प्रभार के लिए अनूप सिंह ठाकुर को अस्थाई रूप से पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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