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नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा कल… 6 हजार से अधिक मामलों पर होगी सुनवाई…

रायपुर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली केे निर्देशानुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देश पर रायपुर जिला न्यायालय एवं जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में 14 सितम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं. इसमें लगभग 6500 से अधिक मामले […]

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नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा कल... 6 हजार से अधिक मामलों पर होगी सुनवाई...

रायपुर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली केे निर्देशानुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देश पर रायपुर जिला न्यायालय एवं जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में 14 सितम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं.

इसमें लगभग 6500 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं, जिसमें विभिन्न सिविल मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों को अंतिम रूप से निराकृत करने के उददेश्य से सुनवाई हेतु रखा जायेगा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश राम कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में सभी न्यायालयों द्वारा अपने न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से लोक अदालत की सुनवाई हेतु प्रकरणों को चिन्हित कर लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए 30 खण्डपीठों का गठन किया गया है. इस संबंध में न्यायालयों द्वारा अपने-अपने स्तर पर मामले के पक्षकारों की पूर्व बैठक बुलाई गई थी, ताकि उनके मध्य राजीनामा की संभावना बन सके. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के संबंध में बीमा कंपनी और पक्षकारों के बीच बैठक कर मामले में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि रायपुर जिला न्यायालय में बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित है, जो राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं, और यदि पक्षकारों द्वारा राजीनामा योग्य मामले में ऐसे प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जाए तो न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आएगी. इससे दोनों पक्ष अपने मामले का संतोषप्रद निराकरण भी हो सकेगा.

लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी, एवं अन्य विषयों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी. इसमें निःशुल्क विधिक परामर्श केन्द्र एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी कानूनी एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए परामर्श ले सकता है तथा राजीनामा करने वाले पक्षकारों को निःशुल्क पौधा वितरण भी किया जाएगा.