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Mungeli: अनियमित कर्मचारी महासंघ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, जानिए

गुड्डू यादव@मुंगेली। (Mungeli) छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ जिला मुंगेली अपने नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर  12 बिन्दु में रेस्ट हाउस मुंगेली से पदयात्रा करते हुए आगर नदी मुख्य पुल के नीचे जल समाधि लिए। जिसमें जिला कार्यालय  जनपद  कार्यालयों के मुंगेली लोरमी पथरिया के पंचायत एंड ग्रामीण विकास विभाग स्वास्थ्य विभाग महिला एवं बाल विकास शिक्षा विभाग मत्स्य विभाग पशु विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला जनसंपर्क खाद्य विभाग विपणन विभाग जिला निर्वाचन पीएचई  योजना परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों ने जल समाधि लेकर मुंगेली आगर नदी से  मुख्यमंत्री को संबोधित कर तहसीलदार  उमाकांत जयसवाल तहसील मुंगेली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने में जिला अध्यक्ष श्रीकांत लास्कर ताकेश्वर  साहू प्रिया यादव एवं  नितिन चंद्राकर,अजय छतरी अमित दुबे, रमेश मेरशा ने ज्ञापन सौंपा।

(Mungeli) अनियमित कर्मचारी(संविदा/दे.वे.भो./कले.दर/प्लेसमेंट/ अंशकालीन/ मानदेय से नियुक्त) जो की शासकीय कार्यालयों में अपनी सेवाएं अनियमित कर्मचारी के रूप में दे रहें है। पद एवं कार्य में समानता होने के उपरांत भी मूलभूत सुविधाओं में अंतर पाया गया है। (Mungeli) जिसके आधार समस्त विभागों एवं योजनाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की मुख्य मांग एवं मूलभूत सुविधाओं को शामिल कर समस्त विभागों में समानतापूर्वक समग्र नीति-नियम लागू किए जाने हेतु 12 बिन्दु में ज्ञापन सौंप ध्यान एकत्रित किया

प्रमुख मांग:-

1-नियमितीकरण:- समस्त विभागों एवं योजना में अनियमित पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को नियमित पदों में परिवर्तित किया जाये । व अन्य विभागों में होने वाली सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर सीट आरक्षित  करते हुए अनियमित अधिकारी/कर्मचारियों को प्राथमिकता एवं अनुभव के आधार नियमितिकरण किया जावे ।

2-नौकरी सुरक्षा:- समस्त विभागों एवं योजना में अनियमित पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को आयु सीमा के आधार पर 62 वर्ष के पूर्व सेवा से नहीं हटाया जाए। व सेवा से पृथक/छटनी कार्यवाही पर किसी भी कर्मचारियों की सेवा युक्तियुक्त आधार व कारणों के बीना समाप्त नहीं किया जावे । गंभीर आरोपों की स्थिति निलंबन का प्रावधान कर, समग्र जांच, एवं युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जावें।

3-वेतनमान का निर्धारणः- समस्त कर्मचारियों का वेतनमान का निर्धारण कर प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि नियमित कर्मचारियों के समतुल्य किया जावे । व महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता एवं आवास भत्ता भी सभी वर्गो के लिए लागू किया जावें

4- कानूनी कार्यवाही:- हड़ताल के दौरान रायपुर के अनियमित कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज कानूनी कार्यवाही को शून्य किया जावें।

5-पदोन्नति एवं क्रमोन्नतिः- लम्बें समय से कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोंन्नति अथवा क्रमोन्नति का अवसर एक निश्चित समय उपरांत अनिवार्य रूप से लागू किया जावे

6-स्थानंतरण नितिः- प्रषासनिक एवं स्वयं के व्यय पर समस्त विभागों में स्थानतरण नीति लागू किया जावे।

7-अनुकम्पा नियुक्ति एवं अनुदानः- अनुकम्पा नियुक्ति लागू कर अनुकम्पा अनुदान राशि को 5.00 लाख रू. तक समस्त कर्मचारियों को दिया जावें।

8-शासकीय आवास/चिकित्सा परिचर्या:- आवास की पात्रता एवं चिकित्सा परिचर्या समस्त विभागों के योजनाओं में लागू करते हुए सभी कर्मचारियों को दिया जावे।

9-अवकाश:- आकस्मिक/ऐच्छिक, मातृत्व अवकाश के साथ-साथ अर्जित अवकाश एवं पितृत्व अवकाश तथा संतानपालन हेतु अवकाश भी दिया जावे।

10-सेवा वृद्विः- प्रत्येक 01 वर्ष में सेवा वृद्धि प्रथा को समाप्त किया जावें एक निश्चित समय-सीमा तय किया जावें, जैसा कि परीक्षावधि 03 वर्ष का होता है  व सेवा पुस्तिका का संधारण किया जावे

11-पेंशन योजना:- जी.पी.एफ/ई.पी.एफ.राष्ट्रीय पेंशन योजना अनिवार्य रूप से सभी विभागों में  सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए लागू किया जावे।

12-ऋण सुविधाः- बैंक एवं कोषालय से ऋण हेतु पात्रता दी जावें।

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