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Lockdown 3.0: वित्त मंत्री ने किया ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना का ऐलान,पढ़े

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (Lockdown 3.0) को 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था. इसी कड़ी में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 15 ऐलान किए, जिसमें से MSME सेक्टर के लिए 6 कदम उठाए हैं. अब गुरुवार को किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़ी […]

Nirmala Sitharaman
Nirmala Sitharaman

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (Lockdown 3.0) को 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था. इसी कड़ी में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 15 ऐलान किए, जिसमें से MSME सेक्टर के लिए 6 कदम उठाए हैं. अब गुरुवार को किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र में ऐसी सरकार है, जिसे गरीबों का ख्याल है और लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.

वित्त मंत्री ने बड़ी योजना का किया ऐलान

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक बडी योजना का ऐलान किया है. उन्‍होंने ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना की औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी, जिससे इस लॉकडाउन के बाद लाखों-करोडों लोगों को काफी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है.

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2020 से होगी शुरूआत

दरअसल, इस योजना की अगस्त 2020 से शुरुआत की जाएगी, लेकिन पूरे तरीके से देशभर में शुरुआत करने में इस योजना को मार्च 2021 तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्‍योंकि देशभर के राशन कार्ड धारकों के डिटेल को पोर्टेबिलिटी करने में वक्त लगने वाला है.

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केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय को ब्लू प्रिंट की अनुमति

इस योजना के बारे में अगर बात करें तो केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने ही इस मामले पर एक ब्लू प्रिंट बनाकर प्रधानमंत्री दफ्तर और वित्त मंत्रालय को भेजा था, जिसे केन्द्र सरकार ने बहुत पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया था. इसी वित्तिय वर्ष के जून महीने में इसे लागू करना था, लॉकडाउन की वजह से मामला कुछ दिनों के लिए टल गया. लॉकडाउन के वक्त मजदूरों और गरीब लोगों की हालत देखकर इस मामले में चर्चा शुरू हुई।

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया था सुझाव

हालांकि इस मामले में पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को एक सुझाव दिया था। लॉकडाउन की अवधि में ही इस योजना को लागू करने को बेहतर विकल्प बताया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस योजना को लागू करने के लिए व्यवहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं