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माटी पुत्रों को माटी पुत्र का बड़ा तोहफा.. डिफाल्टर किसानों को भी मिलेगा ऋण..होगी कर्ज माफी

रायपुर. प्रदेश सरकार की आज महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिये हैं। बैठक में किसानों को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि अब नान परफार्मेंग बैंक खातों के ऋण का भी भुगतान शर्तों के आधार पर सरकार करेगी। कैबिनेट की बैठक की जानकारी […]

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रायपुर. प्रदेश सरकार की आज महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिये हैं। बैठक में किसानों को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि अब नान परफार्मेंग बैंक खातों के ऋण का भी भुगतान शर्तों के आधार पर सरकार करेगी।

कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रदेश के हर परिवार के राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर के मुताबिक हर परिवार यानि प्रदेश में 65 लाख परिवार का राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले से ही 58 लाख कार्ड हैं, अब 7 लाख परिवार का नया राशन कार्ड बनेगा। उन्होंने बताया कि 1 व्यक्ति के परिवार को10 किलो, 2 व्यक्ति के परिवार को 20 किलो चावल मिलेगा। 3 व्यक्ति के परिवार को 35 किलो चावल दिया जायेगा।

विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार ने किसानों के ऋण माफी का फैसला लिया था। कापरेटिव बैंकों के अलावे 21 सार्वजनिक बैंकों के करेंट लोन माफ किये गये थे। अब सरकार ने बैंकों के नान परफार्मेंग खातों के भी लोन को वन टाइम सेटलमेंट के लिए जरिये माफ किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गयाहै। 21 सार्वजनिक बैंकों के अलावे आईडीबीआई बैंक को इसमें शामिल किया गया है।

रविंद्र चौबे ने कहा कि बैंकों से चर्चा शुरू हो गयी है। इसकी आधी राशि करीब 650 करोड़ राशि सरकार देकर किसानों को ऋण में राहत दी जायेगी। दरअसल डिफाल्टर हो जाने की वजह से किसानों को ऋण नहीं मिल पाती, इसलिए सरकार ने ये राहत भरा कदम किसानों केलिए उठाया है।

राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अब 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत लाभ देने का फैसला लिया है। पहले ये लाभ सिर्फ 8वीं तक के बच्चों को मिलता था, लेकिन अब 12वीं तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा और गणवेश के साथ किताबें दी जायेगी।

नक्सली हलमे में शदीह हुए महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर का पद दिये जाने के मामले में इस पद को पीएससी के दायरे से बाहर करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।

वहीं अब शक्कर कारखानों से पीडीएस का शक्कर खरीदने का फैसला लिया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि शक्कर कारखानों के पास काफी शक्कर का स्टाक है। अभी उनके पास करीब 13 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टाक है, जबकि पीडीएस केलिए राज्य को 6 लाख 84 हजार मीट्रिक टन की जरूरत होती है।

अशासकीय स्कूलों व कालेज के फीस निर्धारण के लिए एक कमेटी बनायी जायेगी, जो ना सिर्फ शिकायतों पर गौर करेगी बल्कि उनके फीस और अन्य शिकायतों के अधार पर कार्रवाई करेंगी।

अनुसूचित विकास प्राधिकरण को पहले सिर्फ 4 कामों को स्वीकृत करने का अधिकार था, अब उन विकास कार्यों का विस्तार किया गया है। अब वो 11 कामों को स्वीकृत कर पायेंगे।