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हवाई सेवा को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, अगली सुनवाई10 फरवरी को..

बिलासपुर। हवाई सेवा शुरू होने में देरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार की एजेंसियों से सात फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही 5 एयरलाइंस कंपनियों को भी नोटिस दिया है। इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 10 फरवरी को […]

हाईकोर्ट ने मरवाही सदन में कर्मचारी की ख़ुदकुशी मामले में पुलिस से केस डायरी की तलब

बिलासपुर। हवाई सेवा शुरू होने में देरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार की एजेंसियों से सात फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही 5 एयरलाइंस कंपनियों को भी नोटिस दिया है। इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन और पत्रकार कमल दुबे की ओर से जनहित याचिका पूर्व में दायर की गई थी, जिसका कोर्ट ने केन्द्र सरकार के इस हलफनामे के बाद निष्पादित कर दिया था।

चकरभाठा एयरपोर्ट में हवाई सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी किया जा चुका है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एयरपोर्ट तैयार किया जा चुका है। लेकिन हवाई सेवा शुरू नहीं हुई। दरअसल बिलासपुर को टू सी हवाई उड़ान का लाइसेंस मिला हुआ है जो व्यावहारिक नहीं है। इस पर याचिकाकर्ताओं की मांग पर फिर से हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। सोमवार को हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव व एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप दुबे उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता कमल दुबे की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव उपस्थित हुए। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की तथा केन्द्र सरकार की एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल गोपा कुमार उपस्थित हुये। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अभी टू सी हवाई सेवा का सेटअप चकरभाठा एयरपोर्ट में उपलब्ध है किन्तु 30 दिन के भीतर इसे थ्री सी एयरपोर्ट में तब्दील किया जा सकता है।राज्य शासन ने एक डीड जारी किया है जिसमें विमानन कम्पनियों से रुचि की अभिव्यक्ति भी मांगी गई है, जो थ्री सी हवाई सेवा के लिए है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि टू सी कैटेगरी की वर्तमान अनुमति बिलासपुर से नियमित हवाई सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है. इसमें केवल 600 किलोमीटर तक की उड़ान की अनुमति है साथ ही यहां 20 सीटर छोटे विमान ही उड़ान भर सकेंगे, जबकि थ्री सी कैटेगरी से देश के महानगरों के लिए दिन की उड़ान की सुविधा मिल सकेगी साथ ही 72 सीटों वाले हवाई जहाज का संचालन किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य को तालमेल बनाकर इस कार्य की प्रगति की रिपोर्ट सौंपने कहा है। मामले की सुनवाई 10 फरवरी को होगी और सात फरवरी तक सम्बन्धित पक्षों को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।