PM मोदी ने जापानी पीएम किशिदा के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, भारत में 42 अरब डॉलर निवेश की घोषणा संभव
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शनिवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पिछले साल पदभार संभालने के बाद जापान के प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है।
जापानी अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ किशिदा का दिल्ली हवाई अड्डे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वागत किया।
किशिदा के पद संभालने के तुरंत बाद, पीएम मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में अपने जापानी समकक्ष से भी बात की थी। दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की थी।
पांच वर्षों में भारत में 42 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा
जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा अपनी भारत यात्रा के दौरान पांच वर्षों में भारत में 42 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा करने के लिए तैयार हैं. पीएम फुमियो किशिदा भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान लगभग 300 बिलियन येन (जापानी मुद्रा) के ऋण के लिए सहमत होने के लिए तैयार हैं. इसके अलावा, जापानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कार्बन कटौती से संबंधित एक ऊर्जा सहयोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है.
जापान और भारत विभिन्न मुद्दों पर मिलकर करेंगे काम
भारत आने से पहले, जापान के पीएम किशिदा ने कहा था मैं भारत और फिर कंबोडिया की यात्रा पर जा रहा हूं। मैं अंतरराष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर देना चाहता हूं और पुष्टि करता हूं कि जापान और भारत विभिन्न मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था भारत के प्रधान मंत्री मोदी के साथ, मैं जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं के बीच टोक्यो में आयोजित होने वाली क्वाड शिखर बैठक की सफलता की दिशा में काम करने के अपने इरादे की पुष्टि करने की योजना बना रहा हूं।
फरवरी से शुरू हुए यूक्रेन के आक्रमण के बाद से जापान ने दर्जनों रूसी व्यक्तियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं। हालाँकि, भारत चार क्वाड सदस्यों में से एकमात्र है जिसने आक्रमण की निंदा नहीं की है, और न्यूट्रल बना हुआ है।
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भारत-जापान शिखर सम्मेलन
पिछला भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में पीएम मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे के बीच हुआ था। गुवाहाटी में संशोधित नागरिकता कानून और 2020 और 2021 में कोविड -19 महामारी के कारण विरोध के कारण 2019 में शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका।
