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code of wages का पालन नहीं करने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब

उपेन्द त्रिपाठी@बिलासपुर। केंद्र सरकार को code of wages का पालन नहीं करने के मामले बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही श्रम विभाग को भी नोटिस दिया गया है। दरअसल मजदूर की पांडे सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ली जा रही थी। सिक्योरिटी […]

समाज कल्याण विभाग घोटाला मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

उपेन्द त्रिपाठी@बिलासपुर। केंद्र सरकार को code of wages का पालन नहीं करने के मामले बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही श्रम विभाग को भी नोटिस दिया गया है। दरअसल मजदूर की पांडे सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ली जा रही थी। सिक्योरिटी एजेंसी सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट सीएमपीडीआई के अधीन है। पांडे सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा लंबे समय से अपने कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा था। कर्मचारियों को नियमित वेतन, प्रोविडेंट फंड की राशि जमा नहीं की जा रही थी।

साथ ही वेतन पर्ची तक नहीं दी जा रही थी। कर्मचारियों ने कोयला मजदूर पंचायत यूनियन के माध्यम से लेबर कमिश्नर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था। लेकिन कोड आफ वेजेस 2019 के सेक्शन 45 के तहत केंद्र सरकार द्वारा सक्षम अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने से कर्मचारियों का वेतन प्रकरण का निराकरण नहीं किया जा सका। wages act 2019 की धारा 45 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए थी।

लेकिन आज तक सक्षम अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। इस मामले में अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कोयला मजदूर पंचायत ने अपने अधिवक्ता सुशोभित सिंह और बृजेश सिंह के माध्यम से हाइकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। जिसकी सोमवार को सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और श्रम विभाग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है।