8 साल जेल में रहने के बाद माओवादी लिंक मामले में साईंबाबा बरी, शनिवार को बरी करने के की चुनौती पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
मुंबई/नई दिल्ली। बंबई उच्च न्यायालय ने अपनी गिरफ्तारी के आठ साल से अधिक समय बाद शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा को माओवादियों से कथित संबंध मामले में सख्त आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत कानूनी मंजूरी के अभाव में बरी कर दिया।
एचसी के आदेश के बाद, अभियोजन पक्ष ने बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि SC ने आदेश पर तत्काल रोक लगाने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की लगातार पिच के बाद शीर्ष अदालत ने शनिवार को साईंबाबा को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। बरी करना योग्यता के आधार पर नहीं था, बल्कि यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए उचित मंजूरी के अभाव में था।
निचली अदालत द्वारा साईंबाबा को दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कथित खतरे की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता है।” मानवाधिकार कार्यकर्ता की रिहाई अब सुप्रीम कोर्ट के घटनाक्रम पर निर्भर करेगी।
